अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढेको बताएको छ ।
आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरी बढेको बताएका हुन । उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको पनि उल्लेख गरे ।
राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीरनोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने, बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य सङ्ख्यामा आयोगमा पर्ने गरेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरि बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाविना नै खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी/नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने, बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपक्षीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ । नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलिया प्रवेश गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको काम समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरि थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् ।’
अध्यक्ष राईले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको नभएको भन्दै सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको पनि बताएका छन् ।
